।तीन सप्ताह के लिखित आश्वासन पर ग्रामीणो का धरना-प्रदर्शन व चक्काजाम स्थगित:

तीन सप्ताह के लिखित आश्वासन पर ग्रामीणो का धरना-प्रदर्शन व चक्काजाम स्थगित:

पुष्कर पर्वत न्यूज/राजेन्द्र असवाल 

राजेन्द्रअसवाल,चमोली: जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी मे राजकीय इंटर कॉलेज रडुवा-चांदनीखाल को सड़क से जोडने की मांग को लेकर रडुवा के ग्रामीणो का दो दिवसीय धरना व चक्काजाम लोनिवि के आश्वासन पर स्थगित हो गया है। सड़क संघर्ष समिति के  अध्यक्ष एडवोकेट देवेन्द्र बर्त्वाल ने बताया कि लोनिवि पोखरी के इंजिनियर ईई सुनील कुमार व एई केके सिंह ने तीन सप्ताह मे विधिवत कार्यवाही कर सड़क निर्माण शुरू करेगा। इस लिखित आश्वासन   के अनुसार  ग्रामीणो ने धरना-प्रदर्शन व चक्काजाम स्थगित कर दिया है। उन्होने  कहा कि यदि विभाग द्वारा लेट लतीफा की गयी तो ग्रामीण फिर चक्काजाम करेगे।  बताते चले कि 2006 मे चांदनीखाल-रडुवा-काण्डई-रैंसू के लिए राज्य सैक्टर मे 11 किमी0 सड़क स्वीकृत है, विभाग तबसे अब तक सड़क का निर्माण करने बजाय पलीता लगाते रहा। इस सड़क के निर्माण को लेकर  रडुवा के ग्रामीण गुरुवार से शुक्रवार तक पोखरी-हापला सड़क पर चांदनीखाल मे टैंट लगाकर धरना-प्रदर्शन व चक्काजाम किया गया। चक्काजाम से यातायात  अतिरिक्त दूरियां तय कर अन्य सडको से होकर गुजरा, यही नही दो दिन से देहरादून-हापला परिवहन निगम की बस भी हापला जाने के बजाय पोखरी मे ही रात्रि विश्राम करना पडा है।लोनिवि के एई केके सिंह ने कहा कि उनके चार साल के कार्यकाल मे चार साल मे चारबार उक्त सड़क का अनेक स्थानो से सड़क का सर्वे किया गया, भू- स्वामियो के एतराज के चलते विलंब हुआ है। दो माह पूर्व सड़क निर्माण की निविदा निकाली गयी, ठेकेदार काम शुरू करने गया, जौरासी के ग्रामीणो ने आपत्ति जतायी।जिस वजह काम शुरू नही हो सका। अब ग्रामीणो को तीन सप्ताह मे सर्वे, भूमि का मुआवजा बनाकर सड़क निर्माण शुरू करने का लिखित आश्वासन दिया गया है, जिस पर ग्रामीण सहमत होकर धरना-प्रदर्शन व चक्काजाम स्थगित किया गया है।   जौरासी के भूपेंद्र सिंह, ने बताया कि वे जीआईसी रडुवा-चांदनीखाल सड़क निर्माण के ,लिए ग्रामीणो से अनापत्ति नही ली गयी,और नही मुआवजा दिया गया ।  किमोठा के हरिकृष्ण किमोठी ने   मुख्यमंत्री धामी को मोबाइल एप के माध्यम से जानकारी दी है कि बिना खेत स्वामियो की सहमति के चांदनीखाल से जीआईसी रडुवा-चांदनीखाल के लिए सड़क निर्माण होना है, जिस पर मुख्य मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि बिना खेत स्वामियो की सहमति के सड़क  निर्माण नही हो सकता है।