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पोखरी मुख्यालय पर नाला पुनर्निर्माण के लिए मिली 1 करोड़ 17लाख की स्वीकृति:
पुष्कर पर्वत न्यूज/राजेन्द्र असवाल:
चमोली:
सिंचाई विभाग कोठियालसैंण-चमोली को नगर पंचायत पोखरी मुख्यालय पर नाला पुनर्निर्माण के लिए 17करोड़ 17 लाख रुपए की स्वीकृति शासन द्वारा मिल गयी है। जिसका शासनादेश सचिव हरिचन्द्र सेमवाल ने जारी किया है। बताते चले कि सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार राजेन्द्र असवाल ने वर्ष 2010-12 में पोखरी मुख्यालय पर आयोजित तत्कालीन डीएम चन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरवार में मौजूद पोखरी गांव की महिलाओ ने यहां बहने वाले कच्चे नाले में बाजार का कूड़ा फंसने से बर्षात के समय खतरा पहुंचाने की फरियाद को डीएम को प्रस्तुत कर यहां मुख्यालय बाजार से गांव के बाहर तक नाला निर्माण की जरूरत बताई। डीएम चन्द्र सिंह ने तत्काल संज्ञान लिया और जनता दरवार में मौजूद सिंचाई विभाग के ईई को निर्देशित करते हुए कहा कि दरवार समाप्त होने के बाद
आप और पत्रकार असवाल मेरे साथ नाले का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। दरवार समाप्त होने के बाद मौके पर गये, और डीएम ने स्थिति को गंभीरता से लिया और ईई सिंचाई विभाग को तत्काल नाले का इस्टीमेट बनाने के लिए निर्देशित दिया,
और इस्टीमेट शासन को वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा गया। डीएम का स्थानांतरण होने के बाद योजना ठंडे बस्ते में पड़ गयी। सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार असवाल ने लगातार सरकार में जनता के चुनिन्दा प्रतिनिधि विधायक, सांसद, सिंचाई मंत्री,व मुख्यमंत्री तथा सिंचाई सचिव को लगातार पत्राचार करने पर काफी परिश्रम के बाद वर्ष फरवरी 2016 में एक किमी0 नाला निर्माण के लिए 1करोड़ की स्वीकृति सिंचाई विभाग कोठियालसैण -चमोली को प्राप्त हुई। और विभाग ने मार्च फाइनल के चक्कर में एक माह में आनन-फानन में कमीशन के चक्कर में घटिया एवं गुणवत्ता विहीन निर्माण कर कार्य पूरा करवाया है। नतीजा यह हुआ कि मुख्यालय पर सौ -ढेड सौ मीटर के अलावा एक किमी0 नाला पहली बारिश में साफ हो गया। शिकायत करने पर सिंचाई विभाग ने बताया कि आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन पुर्ननिर्माण के लिए कोई कार्रवाई नही की गई, इस बीच पोखरी को नगर-पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार असवाल ने नगर पंचायत के अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद पंत पर लगातार नाला निर्माण का दबाव बनाया गया। अध्यक्ष पंत ने पोखरी आगमन पर मुख्यमंत्री से नाला निर्माण की घोषणा करवाई है। जब इसके बाद भी स्वीकृति नही मिली तो पोखरी में डीएम की अध्यक्षता में आयोजित तहसील दिवस में प्रभारी डीएम डा, ललित नारायण मिश्र को यह फरियाद रखी। उसके बाद तुरन्त ईई सिंचाई विभाग को निरीक्षण कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। और आज योजना स्वीकृत हो गयी। और शासनादेश भी जारी हो गया है। लेकिन विडम्बना फिर ऐसी है कि नाला निर्माण का कार्य मार्च 2024 में पूरा होना है। सवाल यह है कि 01करोड 17 लाख रुपए का कार्य एक माह में वैसे ही होगा, जैसे 2016 में हुआ था। लेकिन इसबार ग्रामीणो को गहरी निगरानी रखनी होगी।
